हिमालय मार्बल्स एंड ग्रेनाइट के कई मंजिला अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर करवाई कब

मेरठ। पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को करोडो रुपयों का चूना लगाने वाले बिना मानचित्र पास करवाए गैरकानूनी यानी अवैध निर्माण कार्य जोरो-शोरो से चल रहा है। कई जगह विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारी लाखों रूपये रिश्वत में लेकर अवैध निर्माण की तरफ से गुजरना तो दूर उस अवैध निर्माण की शिकायत पर भी ध्यान नहीं देते। और यदि उस अवैध निर्माण की शिकायत लखनऊ तक पहुँच जाती है तो रिश्वत के पैसे खाने के बावजूद उस अवैध निर्माण पर सील लगाने या बुलडोज़र चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जनपद में भी कई क्षेत्रों में जमकर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किये जा रहे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सख्त जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद अधिकारी भ्रष्टाचार का रहे है। मेरठ विकास प्राधिकरण में इस समय खुली लूट चल रही है। अधिकारी आँखों पर  बांधे सोए पड़े है। 

माधवपुरम सेक्टर 4 के पास और अंजुम पैलेस के सामने एक ऐसा ही अवैध तरीके से एक कई मंजिला बिल्डिंग बन रही है जोकि आवासीय भूखंड के रूप में आवंटित है लेकिन उस बिल्डिंग में मार्बल्स, टाइल्स, ग्रेनाइट्स का बड़ा व्यापार हो रहा है। 

4-5 मंजिला अवैध निर्माण कार्य जारी: दरअसल यह निर्माण कार्य मुहोम्मद मलिक द्वारा किया जा रहा है। मुहम्मद मालिक का 4-5 मंजिला मकान बनकर तैयार होने वाला है। कई मंजिल पर लिंटर डल चुका है और पांचवे मंजिल पर लिंटर डालने की तैयारी चल रही है। यह भवन मुहम्मद मालिक का है। वह ही इस भवन का निर्माण करा रहे है। इस अवैध बिल्डिंग के भूतल को मुहम्मद मालिक ने किराए पर दे रखा है। जिसमें मार्बल और टाइल्स का व्यापार किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक दूसरी अहम बात यह है कि इस भवन के बाहर कई सौ गज सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर उस पर मार्बल्स रखे गए है।

सैकड़ों मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा: अवैध निर्माण के साथ-साथ दुकान/शोरूम के कई सौ मीटर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर वहां पर बड़े-बड़े मार्बल रखे हुए है। अवैध रूप से कब्ज़ा की गई जमीन हरित पट्टी के लिए सुरक्षित है लेकिन अवैध निर्माणकर्ता ने जिला प्रशासन और शासन की तनिक भी परवाह किये बिना अवैध निर्माण और सड़क पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है। 

— Citizen of the World (@citizen_world03) September 24, 2025

यही सूरत ए हाल आस पास की तमाम दुकानों का भी है सभी मार्बल व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान के बाहर मार्बल रखने के लिए सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता खामोशी की चादर ओढ कर सोया पड़ा है। और पांच मंजिला अवैध निर्माण पर सील लगाने और उसके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के बजाय मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे है।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 25, 2025

हिमायम मार्बल्स एंड ग्रेनाइट स्थित पांच मंजिला अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार से की गई है।

समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट एके त्यागी का कहना है कि इस कई मंजिला अवैध बिल्डिंग के चलते अगर कभी कोई हादसा होता हो तो इससे काफी जान-माल का नुकसान होगा। इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण अनिवार्य है। साथ ही साथ अवैध निर्माणकर्ता द्वारा सरकारी जमीन पर किय गए अवैध कब्जे को भी हटाना अनिवार्य है।