मेडा के अवर अभियंता के महाभ्रष्टाचार के चलते दिल्ली रोड पर नगर निगम वाहन डिपो के बराबर में साईंपुरम में अवैध फ़ैक्ट्री निर्माण जोरो पर, सीएम योगी से हुई शिकायत

[By: Meerut Desk || 2026-02-14 12:34 IST
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मेरठ। मेडा के अवर अभियंता राकेश राणा की रहनुमाई के चलते दिल्ली रोड पर नगर निगम वाहन डिपो के बराबर में साईंपुरम में अवैध फ़ैक्ट्री निर्माण जोरो पर। साईंपुरम में कई अवैध निर्माणों में मेड़ा अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते योगी सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान।

माधवपुरम के पास नगर निगम वाहन डिपो के बराबर में कई सौ गज में कई फैक्ट्री के लिए बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। एक अवैध निर्माण पूरा हो चुका है और वहां पर फैक्ट्री का संचालन शुरू हो गया है।

इसी फैक्ट्री के बिल्कुल बराबर में एक और अवैध निर्माण शुरू हो गया है। नींव भरी जा चुकी है और सीसी पिलर खड़े किए जा रहे है। लेकिन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। चर्चा है कि इन अवैध निर्माणों के लिए इस अवर अभियंता ने कई लाख रूपये घूस लिया है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने इस अवर अभियंता ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी अवैध निर्माण पर कोई कार्यवाही नहीं होने दी। लाखों की घूस वसूल कर अपनी छत्रछाया में अवैध निर्माण को पूरा करवाया। जिसके चलते राज्य सरकार को यह अभियंता करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान करा चुका है।

— Citizen of the World (@citizen_world03) February 14, 2026

साईंपुरम स्थित इन अवैध निर्माणों/फैक्ट्रियों की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके ट्विटर हैंडल पर की गई है। गौरतलब है कि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मेरठ आ रहे है।

शहर में चारों तरफ अवैध निर्माण हो रहे है। लोग बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य करवा रहे है जिसके चलते योगी सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। इस बाबत एशियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ संवाददाता ने मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना नक्शे के बने भवन तोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध निर्माणों की लगातार शिकायतें मिल रही है। इन सभी अवैध निर्माणों की जांच की जाएगी। बिना स्वीकृत मानचित्र के बने भवनों पर बुलडोजर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि शहर की 47 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर जल्द ही ही बड़ी कार्यवाही की जाएगी, ताकि शहर में नियोजित और सुरक्षित निर्माण किया जा सके।

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