माधमपुरम में उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने आवासीय भूखंड पर खड़ा कर दिया अवैध कॉम्प्लेक्स, कार्यवाही कब

[By: Meerut Desk || 2025-10-01 16:55 IST
38

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्किट के अवैध शॉपिंग सेंटर का ध्वस्तीकरण होने के बावजूद भू माफिया अवैध निर्माण करने और योगी सरकार को मिलने वाले करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के काले धंधे में लगे हुए है। सुप्रीम कोर्ट की अवैध निर्माणों के खिलाफ बेहद सख्त कार्यवाही के आदेश के बावजूद कई भूमाफिया अवैध निर्माण करने की हिम्मत और हिमाकत दिखा रहे है। गौरतलब है कि वर्तमान मंडलायुक्त ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दे रखे है। इसके बावजूद विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने भूमाफियों को खुली छूट दे रखी है। पूरे जनपद में अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आ गई है। राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपयों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अधिकारी बस खामोश है और पूरी तरह से निष्क्रिय है।

मेरठ। माधवपुरम में उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने एक आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से कई मंजिला कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया है। लिंटर पड़ चुके है। यह अवैध भूखंड माधमपुरम की पुलिया के पास और ट्रैफिक भरी सड़क के किनारे पर स्थित है। नजदीक ही छोटे बच्चों का स्कूल है। अगर कभी इस अवैध बिल्डिंग के अवैध निर्माण से कोई हादसा होता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है बिना मानक और बिना मानचित्र पास ही दो सड़कों वाला यह कई मंजिला कॉम्प्लेक्स खड़ा किया जा रहा है।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 1, 2025

मेरठ विकास प्राधिकरण इस मामले में खामोश क्यों बैठा है। अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही। इस संबंध में समाजसेवी और आरटीआई कार्यकर्ता एके त्यागी के कहा कि इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए दशहरे की छुट्टी के बाद जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की जाएगी