विश्वविद्यालयों में बैक पेपर सिस्टम बंद किया जाए: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

लखनऊ। अभी तक छात्र/छात्राओं को परीक्षा में किसी विषय में कम अंक मिलने अथवा फेल होने की स्थिति में उस विषय में दोबारा परीक्षा देने की सुविधा प्राप्त थी जिसे बैक पेपर कहा जाता था। लेकिन अब बैक पेपर की यह व्यवस्था समाप्त होने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने तमाम विवि को बैक पेपर सिस्टम ख़त्म करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि राजभवन स्तर पर एक विशेषज्ञ टीम गठित की जाए जिसे समर्थ पोर्टल के अधिकारी प्रशिक्षित करें। यह टीम उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को पोर्टल आधारित कार्यप्रणाली में दक्षता प्रदान करेगी। 

इसके साथ ही कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने निर्देश दिए कि शिक्षक पढ़ाई के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाएं, तथा विद्यार्थियों को प्रबंधन का व्यवहारिक ज्ञान दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करें।

— Governor of Uttar Pradesh (@GovernorofUp) November 12, 2025

दरअसल आज कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राजभवन लखनऊ में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ‘समर्थ पोर्टल’ के तहत उपलब्ध सभी 39 मॉड्यूल पर पूर्णरूप से क्रियान्वयन को लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। बैठक में समर्थ पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, नामांकन, परीक्षा, परिणाम, काउंसलिंग, फीस भुगतान, इनविजीलेटर ड्यूटी, प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजन, डिजिलॉकर इंटीग्रेशन आदि में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर एक सार्थक चर्चा की गई।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित आईटी विशेषज्ञों की टीम गठित करने, सत्रों की समयबद्ध शुरुआत करने तथा छात्र/छात्राओं को समर्थ पोर्टल उपयोग की प्रक्रिया समझानेके लिए तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों के छोटे वीडियो बनाकर विश्वविद्यालयों के यूट्यूब चैनल पर साझा करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे एक-दूसरे के अनुभवों से सीख लें। तकनीकी विश्वविद्यालयों से सहयोग प्राप्त करें तथा छात्र/छात्राओं के स्तर पर भी इस प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित की जाएँ। 

इसी के साथ कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने निर्देश दिए कि सभी विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल के अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहें तथा समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्याओं का समाधान शीघ्र सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिन छात्र/छात्राओं ने अपनी फीस जमा करने के पश्चात किसी भी कक्षा में एड्मिशन नहीं लिया है, उनकी फीस वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।