अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ पर लगाई रोक

अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ पर रोक लगा दी है। अमेरिकी कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहे है, इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत है। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ को मैनहट्टन की फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है। अमेरिकी कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान के दायरे से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाने की कोशिश की। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसे सही नहीं कहा जा सकता। 

जैसा की आप जानते है कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘लिबरेशन डे’ का नाम देते हुए दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।

— Asian Express (@asianexpressliv) May 29, 2025

मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रम्प के इस कदम को गैर-कानूनी ठहराया। कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का गलत इस्तेमाल किया। ये कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता है, लेकिन कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे बिना ठोस आधार के इस्तेमाल किया। यह स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ट्रेड पार्टनर्स से इंपोर्ट पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाया है। अमेरिकी संविधान संसद को दूसरे देशों के साथ केवल व्यापार को रेगुलेट करने का विशेषाधिकार देता है। इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति ट्रम्प इकोनॉमी का हवाला देकर अपने इमरजेंसी पावर से कुछ भी करें।

लिबर्टी जस्टिस सेंटर ने 5 छोटे अमेरिकी बिजनेसेज की ओर से मुकदमा दायर किया, जो इन टैरिफ की वजह से प्रभावित हो रहे थे। 12 अमेरिकी आयातकों ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन दोनों ने तर्क दिया कि टैरिफ से छोटे व्यवसायों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आयातित सामान की कीमत बढ़ने से उनकी लागत बढ़ रही थी। कोर्ट ने इन दलीलों को सही माना और कहा कि राष्ट्रपति के पास इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।

जैसा की आप जानते है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत पर भी कई गुना टेरिफ थोपा था। इतना ही नहीं ट्रम्प ने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बनाने वाली एप्पल कंपनी को भी कहा था कि वह भारत में आईफोन बनाने की फैक्ट्री न लगाय वर्ना उस पर भी अतिरिक्त टेरिफ लगाया जायेगा।