मेरठ की सेंट्रल मार्केट में भारी पुलिसबल के साथ अवैध कॉम्पलेक्स पर चला बुलडोजर

मेरठ: आखिर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आवास विकास परिषद ने जिला प्रशासन की मदद से शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्किट के आवासीय भूखंड संख्या 661/6 जिस पर अवैध रूप से कमर्सिअल भवन खड़ा कर दिया गया था। आज इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने के लिए भारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में बुलडोज़र की मदद से ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि 27 अक्टूबर 2025 को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 

इस अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाने से एक दिन पहले आवास विकास परिषद् ने बाकायदा अनाउसमेंट कराया था कि 25 अक्टूबर 2025 इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की तारीख निर्धारित की गई है अतः तमाम 21 दुकानदार अपनी दुकानों से अपना सामान खुद निकाल ले। इसका असर हुआ और दुकानदारों ने रात में ही अपना सामान या तो अपने घर ले गए या अड़ोस पड़ोस में ही किराये पर लेकर वहां रख दिया। 

— Asian Express (@asianexpressliv) October 23, 2025

जैसे ही इस अवैध निर्माण पर बुलडोज़र ने पहला पंजा मारा तो अपने रोजगार को उजड़ते देख दुकानदारों के परिजन रो पड़े। बिखल पड़े। दुकानदारों के बीवी बच्चे रोने लगे। आँखों में आंसू लिए दुकानदार और उनके परिजनों ने एशियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि उनका तो सबकुछ खत्म हो गया है। अब वे क्या करेंगे। सरकार ने उनके दर्द को नहीं जाना। बड़ी मेहनत से कारोबार को जमाया था। बैंको से लोन भी लिया हुआ है, उसे कैसे चुकता करेंगे।
इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से आहत एक डॉक्टर दंपति ने व्यापारियों से भाजपा का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने कहाँ कि सालों से हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे है। सरकार ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। 

दरअसल मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 पर शनिवार सुबह से ही हलचल तेज हो गई थी। पुलिस और प्रशासन की टीम ध्वस्तीकरण के कारण सुबह 6 बजे से ही तैनात थी। चारों तरफ ने पुलिस बल ने रास्ता बंद कर दिया था। ताकि वहां पर भीड़ या जाम न लग सके। शुक्रवार देर शाम तक जो व्यापारी दुकान खाली करने से मना कर रहेथे, उन्होंने देर रात से सुबह तक अपना सामान निकालना शुरू कर दिया था।

क्या है मामला: सन 2014 में शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट के भूखंड संख्या 661/6 प्लाट पर बनी जिन 24 दुकानों का गिराने के हाईकोर्ट ने आदेश किए थे यह भूखंड आज भी आवास विकास परिषद के रिकॉर्ड में काजीपुर के वीरसिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। जबकि 1990 से 1996 तक इस भूखंड में बनी तमाम दुकानों को व्यापारियों को बेच दिया गया था। वीरसिंह ने परिषद से कोई मंजूरी लिए बिना उक्त आवासीय भूमि पर अवैध व्यावसायिक निर्माण शुरू कर दिया था।  आवास विकास परिषद ने 19 सितंबर 1990 को एक नोटिस जारी किया था। भूखंड स्वामी वीरसिंह से खरीदने के बाद व्यापारियों ने इस भवन को अपने नाम नहीं कराया।

इसके बाद 2013 में मामला हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने 2014 में 661/6 को ध्वस्त करनेके आदेश दिए थे। आदेश के खिलाफ व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर स्टे मिल गया। लेकिन 10 साल बाद 19 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखते हुए आवास विकास परिषद् से 499 भवनों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इसके बाद व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भी मिश्रित भू उपयोग की अनुमति दिए जाने की गुहार लगाई थी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का था इसीलिए शासन को भी इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने आदेश मुहर लगनी पड़ी। 

भूखंड संख्या 661/6 को ध्वस्त करने के लिए आवास विकास परिषद् ने मुंबई की फर्म मेसर्स रिलाएबल सर्विस को 86 लाख रूपये ठेका दिया है। जबकि आवास विकास परिषद् ने 1 करोड़ 67 लाख रूपये की धनराशि इस काम के लिए निर्धारित की थी।  

शास्त्रीनगर के इस सेंट्रल मार्किट मामले में आवास विकास परिषद् की और से 16 अक्टूबर 2025 को 22 व्यापारियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। इन व्यापारियों पर आरोप था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तीन महीने में परिसर खाली करने के आदेश का पालन नहीं किया और सरकारी कार्य में बाधा डालकर अवैध निर्माण किया। 
इसके साथ  विकास परिषद् ने अपने 45 अफसरों खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जिनकी तैनाती 1990 से अब तक मेरठ स्थित आवास विकास परिषद् कार्यालय रही। विभाग की जाँच रिपोर्ट में 49 उड़ंचास अधिकारीयों  ड्यूटी के प्रति लापरवाही सामने आई। इनमे से चार की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्किट के अवैध निर्माण के मामले में प्रदेश के गृह सचिव, आवास आयुक्त, एसएसपी मेरठ और थाना नौचंदी प्रभारी से 27 अक्टूबर 2025 तक जवाब माँगा था। 

मेरठ के सेंट्रल मार्किट का यह अवैध निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ध्वस्त कर दिया गया लेकिन इसी क्षेत्र में सैकड़ों और भी ऐसे अवैध निर्माण है जहाँ पर आवासीय भूखंड पर कमर्सिअल शोरूम  दुकाने चल रही है। उन पर कब कार्यवाही होगी। अभी हाल ही में पहले नवरात्रे में आवासीय भूखंड संख्या 259/6 पर जैना ज्वैलैर्स ने एक विशाल और शानदार शोरूम का उद्घाटन भाजपा सांसद हेमा मालिनी से कराया था। यह उद्घाटन 22 सितम्बर 2025 को हुआ था और इसका मानचित्र का पंजीकरण 12 सितम्बर 2025 को हुआ था। यानि सिर्फ दस दिन में ही यह ईमारत आवास विकास परिषद् ने अपने कागजो में बना दी जबकि जैना ज्वेलर्स के इस अवैध भवन को बनने में ही दो साल से अधिक का समय लगा था। 

एशियन एक्सप्रेस ने इस मामले की जाँच की तो पाया की मेरठ विकास प्राधिकरण ने आवास विकास परिषद् के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार को भूखंड संख्या 259/6 को सील करने  अधिकृत किया है। लेकिन अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने इस पर कार्यवाही करने के बजाय फाइल को अलमारी  कर दिया है। क्यों यह तो सिर्फ राजीव कुमार ही बता सकते है वैसे भी इस तरह के काम करने यानि काम नहीं करने के चर्चे शहर और परिषद् के कार्यालय में आम है। 

नमस्कार मेरा नाम है पीके वर्मा